जयपुर, 11 फरवरी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य बजट 2026-27 राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करने वाला बजट है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इसे प्रदेश के 8 करोड़ नागरिकों के प्रति सरकार के कर्तव्यों का दस्तावेज बताया।
विधानसभा में उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट महिला, युवा, मजदूर, किसान, वंचित वर्ग सहित अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण को समर्पित है। बजट में अवसंरचना, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष फोकस किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 का बजट आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कुल 2718 घोषणाओं में से 2434 पर प्रभावी क्रियान्विति की जा चुकी है।
10 स्तंभों पर आधारित बजट
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट अवसंरचना विस्तार, नागरिक सुविधाओं में सुधार, औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, मानव संसाधन सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, संस्कृति, सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास, हरित विकास और वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर केंद्रित है।
आर्थिक संकेतकों में मजबूती
राज्य की जीएसडीपी 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2023-24 से लगभग 41 प्रतिशत अधिक है। वहीं प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान है। पूंजीगत व्यय के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये और ग्रीन बजट के लिए 33 हजार 476 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) की स्थापना की जाएगी। 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों के संकल्प के तहत अब तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों को 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई है। यमुना जल को शेखावाटी तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू होंगे।
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जिला स्तर पर रूरल महिला बीपीओ, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण सीमा बढ़ाने तथा लखपति दीदी योजना के विस्तार की घोषणा की गई है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन
शिक्षा क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 400 स्कूलों को सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल और आरयूएचएस में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का भी प्रावधान है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन तथा शेखावाटी हवेली योजना के तहत पुनरुद्धार कार्य किए जाएंगे।
कर्मचारियों के लिए उच्च स्तरीय समिति
मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतनमान, पदोन्नति सहित विभिन्न मांगों के परीक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी अध्ययन करेगी।
पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
