NCR SANDESH /जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली त्योहार के मद्देनजर देवस्थान विभाग को मंदिरों में विशेष सजावट करने के साथ ही विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजकीय विद्यालयों के सौंदर्यीकरण सहित सार्वजनिक स्थानों पर समुचित रोशनी और सजावट के विशेष दिशा-निर्देश भी प्रदान किए हैं।
शर्मा ने दीपावली पर्व के पावन अवसर पर देवस्थान विभाग के अन्तर्गत सभी मंदिरों एवं प्रन्यास मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने तथा श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार देवस्थान विभाग द्वारा ‘पंचपर्व दीपावली’ का विशेष आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में दीपावली से पूर्व सभी मंदिर परिसरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, दीपों और विद्युत सजावट से मंदिरों को आलोकित किया जाएगा। इस आयोजन के अन्तर्गत श्रद्धालुओं की सहभागिता से मंदिरों में सामूहिक दीप प्रज्वलन भी किया जाएगा, जिससे ‘एक दीप सबके लिए’ का संदेश प्रसारित होगा। पंचपर्व दीपावली में रंगोली, महाआरती एवं भक्ति संध्या, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, महाभोग का वितरण भी किया जाएगा।
शर्मा ने कहा कि नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर 2 लाख नवीन स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग को टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र संपादित करने के निर्देश दिए। इन लाइटों के लगने से सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी सुनिश्चित होने के साथ ही अपराधों की रोकथाम करने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय विद्यालयों का रंग-रोगन करने के साथ ही, सघन रूप से साफ-सफाई की जाए, जिससे बारिश से प्रभावित विद्यालयों का नया रूप निखर कर आएगा। उन्होंने दीपावली त्योहार से पूर्व विद्यालयों की रंग-रोगन और मरम्मत सुनिश्चित करने के विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं।
शर्मा के निर्देशानुसार 65 हजार विद्यालयों में मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इनमें 15 हजार सीनियर सैकेण्डरी स्कूल को बॉयज फंड के माध्यम से रिपेयर किया जा रहा है। साथ ही, एक हजार 500 स्कूलों को स्टेट फंड से सुधारने का काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना में अतिवृष्टि प्रभावित 4 हजार स्कूलों को 2 लाख रूपये प्रति स्कूल के हिसाब से मरम्मत के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और 16 हजार अतिवृष्टि प्रभावित स्कूलों को यह स्वीकृति दी जा रही है। 23 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल को राज्य वित्त आयोग की निधि से 25 हजार रुपये प्रति स्कूल की सहायता दी जा चुकी है।
