NCR SANDESH / जयपुर, 10 नवम्बर। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने जिला परिषद सभागार में सोमवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
केंद्रीय वन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अलवर जिले के तीव्र एवं सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारी सभी विकास कार्यों एवं योजनाओं को गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारीयों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर निर्देश दिये कि जेजेएम के तहत फिजेबल गांवों में कार्यदिश के बाद कार्यों का क्रियान्वयन निश्चित टाइम लाइन अनुसार सुनिश्चित करावे तथा शेष रहे नॉन फिजेबल गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए कार्ययोजना तैयार कर तात्कालिक रूप में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कराने एवं अन्य योजना यथा चम्बल एवं ईआरसीपी से इनकी कवरेज सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जेजेएम योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सडकों को दुरूस्त करावे। साथ ही अवैध जल कनेक्शनों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा समस्त विधानसभा क्षेत्रों में खराब हैण्डपम्पों को भी दुरूस्त करावाये जाए। उन्होंने जिले के सभी राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाडी केंद्रों में पेयजल कनेक्शन यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि जिले की शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधि, लोकसेवक के साथ आमजन के समन्वित प्रयासों की महती आवश्यकता है। उन्होंने भारत सरकार के टीबी मुक्त अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि टीबी रोगियों को न केवल निःशुल्क उपचार की सुविधा है बल्कि भोजन व पोषण हेतु प्रतिमाह एक हजार रूपये की राशि दी जा रही है। उन्होंने जिले में टीबी मुक्त अभियान की समीक्षा कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए श्टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियानश्को व्यापक स्तर पर संचालित कराने के साथ शेष रही ग्राम पंचायतों को यथाशीघ्र टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों की प्रक्रिया को बिना किसी खामी के सरलीकृत कर गुणवत्ता के साथ त्वरित गति से धरातल पर उतारे। उन्होंने निर्देश दिये कि पीएम आवास योजना के तहत पात्रा व्यक्तियों को लाभांवित करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित साफ-सफाई व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करें।
उन्होंने केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिक से अधिक नागरिकों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए जागरूक कर सौर संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से कहा कि इस योजना से उपभोक्ता को सब्सिडी मिलने के साथ उनका जीरो बिल होगा तथा सरकार को भी विद्युत आपूर्ति में सहयोग मिलेगा। साथ ही सरकारी कार्यालयों, ई-लाइब्रेरी को भी सौर ऊर्जा से जोड़ना सुनिश्चित करे।
उन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया मृदा कार्ड के माध्यम से अधिक से अधिक कृषकों की भूमि की मिट्टी के नमूने संग्रहित कर मिट्टी के उपजाऊपन की जांच करावे। उन्होंने निर्देश दिये कि एफपीओ से जुडे कृषकों की कार्यशाला आयोजित करावे तथा प्याज उत्पादक किसानों को प्याज का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए अलवर मंडी में प्याज पाउडर निर्माण की मशीन को यथाशीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें एवं एनडीडीबी के माध्यम से समन्वय स्थापित कर प्याज की खरीद प्रारम्भ करावे। उन्होंने जिला कलक्टर को निर्देश दिये कि लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए एनएचएआई से समन्वय स्थापित कर उनके प्रोजेक्ट में लीगेसी वेस्ट का प्रयोग सुनिश्चित करावे। उन्होंने कहा कि पीएम जन विकास कार्यक्रम के तहत कार्य व परियोजनाओं की सूची तैयार कर स्वीकृति के लिए सरकार को यथाशीघ्र भिजवाए।
