जयपुर, 25 फरवरी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में पंचायतीराज और नगरपालिका चुनावों से जुड़े कानूनों में संशोधन, आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए नए निदेशालय का गठन, औद्योगिक विकास को गति देने वाली नई नीति और आयुष शिक्षा से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी गई।
दो से अधिक संतान वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति
कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 लाने का निर्णय किया है। इसके तहत अब दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायतीराज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार का मानना है कि वर्तमान में प्रदेश की प्रजनन दर घटकर 2 रह गई है, ऐसे में यह प्रतिबंध अब अप्रासंगिक हो गया है।
साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर कुष्ठ रोग को चुनाव अयोग्यता की श्रेणी से हटाया गया है, जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर मिल सके।
आर्थिक अपराधों पर लगेगा लगाम
राज्य सरकार ने राजस्व आसूचना निदेशालय को समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी दी है। यह निदेशालय रियल एस्टेट धोखाधड़ी, बैंक-बीमा-एनबीएफसी, शेयर बाजार, मल्टी लेवल मार्केटिंग ठगी, फर्जी कंपनियों, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और टैक्स चोरी जैसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। इससे आर्थिक अपराधों की जांच एकीकृत और तेज़ होगी।
राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026 को मंजूरी
औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026 लाई जाएगी। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास पर 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। बड़े औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान सीमा 40 करोड़ रुपये तक होगी। इसके साथ ही हरित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सीईटीपी पर 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
500 करोड़ निवेश से मिलेगा रोजगार
कैबिनेट ने नीमकाथाना क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजन के लिए 53 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इस परियोजना में करीब 500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और लगभग 565 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिससे प्रदेश की स्टील वैल्यू चेन को मजबूती मिलेगी।
राजस्थान मंडपम परियोजना होगी स्व-वित्तपोषित
राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर परियोजना के संशोधित वित्तीय मॉडल को स्वीकृति दी है। अब यह परियोजना पूरी तरह स्व-वित्तपोषित होगी और राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। परियोजना से लगभग 10 करोड़ रुपये की शुद्ध आय संभावित है।
आयुष शिक्षा को बढ़ावा
कैबिनेट ने दि राजस्थान आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी, अजमेर विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इससे आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और मेडिकल टूरिज्म को भी नई दिशा मिलेगी।
वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का नया पद
राज्य सरकार ने ग्राम विकास अधिकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी का नया पद सृजित करने और 750 पदों को क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया है। इससे अधिकारियों को शीघ्र पदोन्नति और बेहतर वेतनमान का लाभ मिलेगा।
