जयपुर, 31 मार्च 2026। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने प्रदेश में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 81.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस राशि से राज्य के 262 स्थानों पर कुल 591 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
यह परियोजना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से लागू की जाएगी, जिससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ चार्जिंग सुविधाएं मजबूत होंगी।
हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होता जा रहा है। ग्रीन एनर्जी नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है।
यह पहल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
प्रमुख शहरों में लगेंगे चार्जिंग स्टेशन
स्वीकृत योजना के अनुसार—
- जयपुर: 112 चार्जिंग स्टेशन
- अजमेर: 49 चार्जिंग स्टेशन
- उदयपुर: 39 चार्जिंग स्टेशन
- कोटा: 28 चार्जिंग स्टेशन
- राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग: 34 चार्जिंग स्टेशन
ये सभी स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे।
लंबी दूरी की यात्रा होगी आसान
राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनने से ईवी उपयोगकर्ताओं को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग की सुविधा मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति तेज होने की उम्मीद है।
प्रदूषण में कमी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
इस पहल से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, प्रदूषण नियंत्रण को मजबूती मिलेगी और स्वच्छ व हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
क्या है पीएम ई-ड्राइव योजना?
‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-Drive)’ योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना तथा देश में मजबूत ईवी इकोसिस्टम तैयार करना है।
