जयपुर, 21 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में सरकार के दो वर्षों के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया और अब सच्चाई सामने आने पर विपक्ष बहस से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में दो साल बनाम पांच साल का तुलनात्मक प्रतिवेदन रखा, लेकिन विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने सदन छोड़ दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर सरकार का दायित्व होता है कि वह जनता के सामने अपने कार्यों का लेखा-जोखा रखे। राज्य सरकार ने अपने दो वर्षों का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और सार्थक बहस के लिए विपक्ष को अवसर दिया, लेकिन उन्होंने तथ्यों का सामना करने के बजाय बहस से दूरी बना ली।
90 प्रतिशत बजट घोषणाओं को मिली स्वीकृति
शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार की 90 प्रतिशत बजट घोषणाओं की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं और लगभग 80 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं या धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो गया है। सरकार ने मात्र दो वर्षों में 2719 बजट घोषणाएं कीं, जिनमें से 919 पूरी हो चुकी हैं और 1531 पर कार्य प्रगतिरत है।
संकल्प पत्र के 73 प्रतिशत वादे पूरे
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ मंत्र पर चलते हुए राज्य सरकार ने संकल्प पत्र के 392 वादों में से 73 प्रतिशत को पूरा कर लिया है या उन पर कार्य जारी है। इसके विपरीत, पूर्ववर्ती सरकार की 53 प्रतिशत बजट घोषणाएं अधूरी रहीं।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में रिकॉर्ड काम
मुख्यमंत्री ने बताया कि दो वर्षों में 10 लाख से अधिक नए पेंशनर्स सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़े गए, जो पिछली सरकार की तुलना में तीन गुना अधिक हैं। वृद्धजन सम्मान पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, पालनहार योजना, बीपीएल परिवारों को आवासीय भूखंड आवंटन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में भी सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में कई गुना अधिक व्यय किया है।
युवाओं और शिक्षा पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दो वर्षों में 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी हैं और लगभग 1.55 लाख पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। युवाओं को 3.41 लाख से अधिक कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही, 88 हजार से अधिक टेबलेट और लेपटॉप वितरित किए गए, जबकि पिछली सरकार ने इस दिशा में शून्य कार्य किया था।
स्वास्थ्य और जल परियोजनाओं में ऐतिहासिक पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने दो वर्षों में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत 7,445 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार दिया, जो कोरोना काल के खर्च से भी अधिक है। जल संकट के समाधान के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और आने वाले समय में भी प्रदेश को अग्रणी राजस्थान बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।
