नई दिल्ली | 16 फरवरी 2026 / केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने आज नई दिल्ली में Delhi Police के 79वें स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों के सिंडिकेट, जाली नोटों के गिरोह, जटिल साइबर अपराध और संगठित अपराध—हर मोर्चे पर दिल्ली पुलिस ने शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राजधानी होने के कारण दिल्ली की सुरक्षा जिम्मेदारी सर्वोच्च वैश्विक मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है, जिसे दिल्ली पुलिस निरंतर निभा रही है।
368 करोड़ का स्पेशल सेल हेडक्वार्टर, 857 करोड़ का C4I सेंटर
अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का ई-शिलान्यास किया, जो करीब 368 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। यह केंद्र नार्कोटिक्स और आतंकवाद से निपटने के लिए अत्याधुनिक फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब और प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा।
इसके साथ ही 857 करोड़ रुपये की लागत से बने इंटीग्रेटेड कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सेंटर (C4I) का लोकार्पण भी किया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 2,100 कैमरे लाइव जुड़ चुके हैं और 15,000 से अधिक मौजूदा कैमरों का एकीकरण पूरा हो चुका है।
नए कानूनों से बढ़ेगी दोष सिद्धि दर
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में 2014 से 2026 तक के 12 वर्ष देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज होंगे। तीन नई न्याय संहिताओं के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद देशभर में दोष सिद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल में फैसले का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
नई संहिताओं में महिलाओं-बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग अध्याय, ई-एफआईआर व ज़ीरो एफआईआर को कानूनी मान्यता, ICJS के जरिए पुलिस-न्यायपालिका-फॉरेंसिक-कारागार का एकीकरण, सामुदायिक सेवा, फॉरेंसिक विज़िट की अनिवार्यता, आतंकवाद की परिभाषा और ट्रायल-इन-एब्सेंटिया जैसे प्रावधान शामिल हैं।
नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर
अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद, जो लंबे समय से आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौती रहा है, अब समाप्ति के कगार पर है और 31 मार्च 2026 से पहले देश को नक्सल-मुक्त बनाने का संकल्प पूरा होगा। नॉर्थ-ईस्ट में भी शांति समझौतों और मुख्यधारा में वापसी से स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है।
सीमा सुरक्षा और सीसीटीवी नेटवर्क पर फोकस
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में देशभर में सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार, लैंड बॉर्डर्स की आधुनिक सुरक्षा और घुसपैठ रोकना गृह मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहेगा।
